लखनऊ: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है. समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की है. ईडी की जांच में बलरामपुर पुलिस ने हाशमी व उनके सहयोगियों पर सरकारी व निजी भूखंडों पर कब्जे के आरोपों में दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए थे. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी व उनके सहयोगियों की 120 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी.
पुलिस ने ईडी को पूर्व विधायक के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का ब्योरा उपलब्ध कराया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी. ईडी ने पहले उनके बैंक खातों के अलावा भूखंडों पर कब्जों से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की थी, जिसमें बड़े लेनदेन की जानकारी ईडी को मिली थी. इसी सिलसिले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था.
बलरामपुर पुलिस ने हाशमी व उनके सहयोगियों पर सरकारी व निजी भूखंडों पर कब्जे के आरोपों में दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए थे. इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी व उनके सहयोगियों की लगभग 120 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी.
पुलिस ने ईडी को पूर्व विधायक के विरुद्ध दर्ज मुकदमों का ब्योरा उपलब्ध कराया था, जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी. ईडी ने पहले उनके बैंक खातों के अलावा भूखंडों पर कब्जों से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की थी, जिसमें बड़े लेनदेन की जानकारी ईडी को मिली थी. इसी सिलसिले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था.
बलरामपुर के उतरौला से पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 घंटे तक पूछताछ की. ईडी ने आरिफ, उनके परिजनों और करीबियों के खिलाफ बीते माह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. उनकी पत्नी और परिजनों से पूछताछ के बाद पूर्व विधायक को तलब किया गया था. पूछताछ राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में की गई.
सूत्रों की मानें तो आरिफ अपनी बेशुमार संपत्तियों को खरीदने में व्यय रकम का हिसाब नहीं दे सके हैं. उन्हें जल्द दोबारा तलब किया जाएगा. ईडी की जांच के दायरे में आरिफ के साथ मुर्तजा हाशमी, निजामुद्दीन हाशमी, मारुफ अनवर हाशमी, आबिद अनवर हाशमी, रामप्रसाद, सलीम, हबीब, महबीब, शेर अली, रामचंद्र मौर्य, फरीद अनवर हाशमी, नासिर हाशमी, जलाल, इसरार, ओमप्रकाश व अन्य हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सपा नेता आरिफ हाशमी से की पूछताछ, सरकारी जमीन कब्जाने के 24 केस हैं दर्ज
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